Rampur Tiraha Kand

परिचय

2 अक्टूबर को देश में गाँधी जयंती के रूप में मनाते है, परन्तु उत्तराखंड के इतिहास में यह काला दिवस नाम से दर्ज हो गया है , 1994 में हुआ मुजफ्फरनगर गोलीकांड किसी भी उत्तराखंड वासी द्वारा नहीं भुलाया जा सकता । तत्कालीन सरकार और पुलिस प्रशासन का यह ऐसा जघन्य कांड था, जिसे पूरे देश द्वारा धिक्कारा गया था। शांति पूर्ण रूप से उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले दिल्ली जा रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ और महिलाओं से दुराचार किया गया।

 

 

विवरण

2 अक्टूबर, 1994 को दिल्ली में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे आंदोलनकारियों की गाड़ियों को मुज़फ़्फ़रपुर के रामपुर तिराहा में रात 12.30 बजे उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा रोक लिया गया,तभी पुलिस ने अचानक इन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। इसके बाद पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां भी चलाई थीं। इसमें कई आंदोलनकारी शहीद हुए थे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और सामूहिक दुष्कर्म तक किया गया था।
दो सौ से ज़्यादा बसें रामपुर तिराहे पर पहुंचीं जिसमे आंदोलनकारी मौजूद थे। जितने जवान वर्दी में मौजूद थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग उनकी तरफ से सादे कपड़ो में मौजूद थे। कितने लोग तो लोग फौज से छुट्टी लेकर आए थे, ट्रेड यूनियनों के पूरे जत्थे इसमें शामिल हुए थे ।इनको जब यह से आगे जाने से रोका गया तो आंदोलनकारियों की और से और पत्थरबाजी शुरू हुई। दूसरी तरफ से लाठीचार्ज हुआ और गोलियां चलीं। महिलाओं के साथ जो अभद्रता और दुराचार किया गया ,एक प्रकार से इनके साथ सामूहिक बलात्कार किये गए । गांधी जयंती जयंती के दिन आंदोलनकारी रघुपति राघव राजा राम का जाप करते हुए धरने पर बैठ गए। लेकिन उन्हें पुलिस ने उन्हें बैठने नहीं दिया और जबरन उठा दिया। कुछ ही देर में पुलिस ने लाठिचार्ज कर दिया और फिर गोलिया चलनी शुरू हो गयी ।
एक और दो अक्टूबर की रात पुलिस संरक्षण में और तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार के आदेशों के अंतर्गत जो अत्याचार किये गए ,उससे सैकड़ों निहत्थे आंदोलनकारी लहूलुहान हो गए। रामपुर तिराहे की पूरी धरती रक्त से भर गयी। आन्दोलनकारीओं के साथ इस नृशंश हत्याकांड को उत्तराखंड के लोगो द्वारा बहुत धिक्कारा गया। आज भी इसे याद करके किसी भी पहाड़ी का खून खोल उठता है।
सीबीआई द्वारा कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में बताया गया की उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सात सामूहिक दुष्कर्म के मामले हुए, 17 महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और 28 हत्याएं की गईं। सीबीआइ के पास कुल 660 शिकायतें आई थीं। 12 मामलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सत्ता के दुरुपयोग के सबसे शर्मनाक मामलों में से एक रामपुर तिराहा कांड को लेकर 7 अक्टूबर, 1994 को उत्तराखंड संघर्ष समिति ने आधा दर्जन याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कीं।
इस घटना ने उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन पर एक अमिट छाप छोड़ी और अंततः 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और उत्तराखंड राज्य मिला।

 

 

कार्यवाही का विवरण

• 1994: प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा गया है कि कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, दुकानों और वाहनों को जला दिया और बैरिकेड्स के माध्यम से अपना रास्ता मजबूर करने की कोशिश की, ए।के। फायरिंग का आदेश देने के लिए मौके पर मौजूद सिंह, छह कार्यकर्ताओं की मौत और कई अन्य घायल हो गए।
• 1995: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड संघर्ष समिति की याचिका पर संज्ञान लेते हुए 12 जनवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इस मामले की जाँच करने का आदेश दिया। सीबीआई बाद में 72 गवाहों की जांच करती है और 28 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज करती है। सभी आरोपियों पर धारा 376 (बलात्कार), 392 (डकैती), 354 (महिलाओं पर हमला या आपराधिक बल), 332 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 509 (महिलाओं की विनम्रता का अपमान करने का इरादा) और 120 (बी) के तहत आरोप हैं।भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश)। शुरू में, मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जहीर हसन द्वारा न्यायिक जांच का आदेश दिया, जिसमें कहा गया, ' सिर्फ और सिर्फ बल का उपयोग हुआ था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सीबीआई ने स्वीकार किया, "चार्जशीट में सीबीआई का मामला यह है कि जाँच की आड़ में याचिकाकर्ता और अन्य पुलिस अधिकारियों ने रैली करने वालों को दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश की, उन्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ा और जब वे रबर की गोलियों के इस्तेमाल के बाद तितर-बितर हो गए, तो शेष कुछ प्रदर्शनकारियों को बेवजह गोली मार दी गई। ''
• 2000: नवंबर में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने सीबीआई को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर, अनंत कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

 

शहीदों की कुर्बानी से उत्तराखंड राज्य तो बन गया। और देश की सबसे बड़ी दो राजनितिक पार्टियों ने अपनी सरकार भी बनाई , लेकिन आंदोलनकारियों पर गोलिया चलने वाले पुलिस तथा इस घटना को अंजाम देने और सबूत मिटने वाले प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारियों को अभी तक सजा नहीं मिल पायी है। प्रत्येक राज्य सरकार हर साल २ अक्तूबर को आंदोलनकारियों के गुनहगारों को सजा दिलाने का जनता को आश्वासन देती है, परन्तु इस मामले की कोई कड़ी करहवाही नहीं की जाती है।
उत्तराखंड राज्य सरकार ने रामपुर तिराहा, घटना स्थल पर एक 'शहीद स्मारक' (शहीद स्मारक) बनवाया है, और प्रत्येक वर्ष यहाँ एक स्मारक समारोह मनाया जाता है।